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"हम हमेशा डर के साय में नहीं रह सकते", सीएम उमर बोले- वर्ष 2014 के बाद लागू बाढ़ प्रबंधन योजना का आकलन जरुरी_我的网站

一 | राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार वर्ष 2014 की विनाशकारी बाढ़ के बाद, प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करेगी। यह जानकारी गुुरूवार को स्वयं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि यहां दो दिन बारिश हुई और पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई,इसलिए यह पता लगाना जरुरी है कि बीते 11 वर्ष के दौरान बाढ़ प्रबंधन मे क्या बदलाव किया गया है।,यह संबंधित अधिकारियों को बताना होगा,क्या कमियां हैं, उन्हें जानना जरुरी है,हम हमेशा डर के साए में,बाढ़ के खतरे में नही रह सकते। यह भी पढ़ें- Mata Vaishno Devi Yatra लगातार तीसरे दिन भी स्थगित, मलवा हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी, जानें कम शुरू होगी यात्रा
सितंबर 2014 में घाटी का लगभग हर कस्बा बाढ़ के पानी में डूबा था
आपको बता दें कि सितंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई थी। उसमे जानमाल का व्यापक नुक्सान हुआ था। कश्मीर घाटी का लगभग हर कस्बा बाढ़ के पानी में डूबा था। जम्मू प्रांत में भी व्यापक नुक्सान हुआ था।,उसके बाद जम्मू कश्मी प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में बाढ़ के जोखिम को कम करने और बाढ़ प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। निचले इलाकों में जलभराव को रोकने के लिए जलनिकासी का तंत्र तैयार किया गया, बाढ़ बिखराव नहरों को फिर से बहाल किया गया।,कई नदी नालों से अतिक्रमण हटाया गया। नदी-नालों की जलवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए गाद भी निकाली गई। अलबत्ता, गत दिनों प्रदेश के विभिन्न भागो में बारिश से व्यापक नुक्सान हुआ है और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, कई आवासीय बस्तियां जलमग्न भी हुई।,यह भी पढ़ें- जम्मू का 65 वर्ष पुराना गांधीनगर अस्पताल नहीं रहा सुरक्षित, तेज भूकंप का एक झटका नहीं सह सकती इमारतबारिश से पूरे प्रदेश में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया
जम्मू में बाढ़ से हुए नुक्सान का जायजा लेने के बाद आज श्रीनगर लौटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में ईद ए मिलाद उल नबी की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान पत्रकारों प्रदेश में गत दिनों बाढ़ की स्थिति से संबधित पत्रकारों के सवालो का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हाल में जो बारिश हुई है, उससे पूरे प्रदेश में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था।,अगर यह बारिश दो दिन और जारी रहती तो यहां वर्ष 2014 की विनाशकारी बाढ़ से कहीं ज्यादा विकट स्थिति पैदा हो चुकी होती। यह सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है,पूरे प्रदेश में लगभग समान हालात हैं। वर्ष 2014 में लगातार छह दिन की बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई थी,लेकिन इस बार मात्र दो दिन लगातार बारिश ने हमे बाढ़ के संकट में धकेल दिया। यह भी पढ़ें- Mata Vaishno Devi Landslide: आंखों के सामने ही पहाड़ में समा गया परिवार, हादसे ने छीन लिए तीन अपनेखुदा का शुक्र है कि मौसम में सुधार हुआ और खतरा टल गया
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि मौसम में सुधार होने के साथ ही नदी नालों का जलस्तर घट गया और बाढ़ का खतरा टल गया,लेकिन यह भविष्य के लिए एक चेतावनी है। हमें भविष्य में एेसे हालात से बचने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने की जरुरत हे।,हमें एक बार फिर झेलम, तवी और अन्य कुछ नदियों की जलवहन क्षमता का आकलन करना होगा, बाढ़ बिखराव नहरों को भी परखना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि वर्ष 2014 की बाढ़ के बाद जो योजनाएं लागू की गई हैं, जो उपाय अपनाए गए हें,वह कितने प्रभावकारी हैं।,मैं स्वयं इन सभी बिंदुओं पर संबधित अधिकारियों के साथ अगले चंद दिनों में एक बैठक करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में, आपदा के जोखिम को न्यूनतम बनाने में जो भी खामियां हैं, उनकी जांच जरुरी है तभी उन्हें दूर किया सकेगा,अन्यथा जब भी बरसात होगी,हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। हम हमेशा डर के साए में नहीं रह सकते।,यह भी पढ़ें- In Pics: हर तरफ तबाही का मंजर छोड़ गई बारिश-बाढ़, अब कहर थमते ही सामान इकट्ठा करने में जुटे हैं लोग。 2024年4月26日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议表决通过《中华人民共和国学位法》,自2025年1月1日起施行。学位制度是我国教育基本制度。1980年制定的《中华人民共和国学位条例》是我国第一部教育法律,确立了我国学位制度,在促进高层次人才培养、推动高等教育事业和经济社会发展等方面发挥了重要作用。随着我国进入新发展阶段,学位条例已不能满足实践需求,需要修改完善。在学位条例基础上制定学位法,是自1981年1月1日学位条例实施以来的第一次全面修订,是学位工作和教育法治建设的一项重大成果,意义重大、影响深远。学位法共7章45条,全面总结了学位条例实施以来学位工作改革发展的成果和经验,有针对性地破解学位工作中存在的问题,系统构建了中国特色的学位法律制度。一是强调学位工作坚持中国共产党的领导,全面贯彻国家的教育方针,践行社会主义核心价值观,落实立德树人根本任务,明确学位工作应当遵循教育规律,坚持公平、公正、公开,坚持学术自由与学术规范相统一的基本原则。二是在坚持学士、硕士、博士三级学位的基础上,明确学位包括学术学位、专业学位等类型,把实践探索的专业学位写入法律,并为未来探索新的学位类型留下制度空间。同时,在学位授予条件中,区别学术学位和专业学位,明确不同的要求。三是完善学位工作体制,规定国务院学位委员会、省级学位委员会、学位授予单位学位评定委员会的设置及职责,明确国务院学位委员会在国务院教育行政部门设立办事机构,明确国务院教育行政部门负责全国学位管理有关工作、省级人民政府教育行政部门负责本行政区域学位管理有关工作。四是明确学位授予资格取得的条件和审批的主体、程序,并规定硕士、博士学位授予点自主审核制度,扩大学位授予单位自主权。同时,强调国家的宏观调控,授权国务院学位委员会对相关学科授予点的设置、布局和学位授予另行规定条件和程序,突出加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和服务国家重大战略需求的导向。五是规定学位授予的条件和程序,授权学位授予单位根据法律规定的条件,制定本单位学位授予具体标准。强调学位授予单位制定学位授予具体标准时应当坚持科学的评价导向并充分听取相关方面意见。
二 | 在附则中对境外个人申请学位、学位授予单位在境外授予学位、境外教育机构在境内授予学位等作了相应规定。六是构建学位质量保障体系,突出学位授予单位全过程质量管理,明确研究生导师的条件、职责和对研究生的要求。加强外部监督,规定国务院教育行政部门和省级学位委员会对学位授予单位、学位授予点进行质量评估的职责。

三 | 明确法律责任,对不能保证所授学位质量的,责令限期整改;情节严重的,撤销相应的学位授予资格;学位申请人、学位获得者有学术不端等情形的,经学位评定委员会决议,不授予学位或者撤销学位。同时,规定学术复核、学位复核等争议解决机制和权益救济途径。

四 | 下一步,国务院学位委员会、教育部将采取多种措施加强学位法的学习宣传和贯彻落实,以法律实施的成效推动提高人才自主培养质量、促进创新发展,建设教育强国、科技强国、人才强国,服务全面建设社会主义现代化国家。
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